 |
| नेपाली राहदानी |
सरकारले चैत २९ गते एमआरपी छपाइ सम्बन्धी चैत ६ गते गरेको निर्णय फिर्ता लिए लगत्तै एमआरपी विवाद २०६६ को ठुलो काण्ड हुनबाट बचेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन( आइकाओ) ले २०६६ चैत १९ (2010 Apr 1st ) देखि अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको मेसिनले पढ्न सक्ने पासपोर्ट प्रचलनमा ल्याउनको लागि नेपाल सरकारलाई २०६१ मै पत्र पठाएको थियो र तत्कालिन शेर बहादुर देउवा मन्त्रिपरिषदले तत्कालै कार्यान्वयन निम्ति एक समिति पनि बनाएको थियो । “जब भयो राती, अनि बुढि ताती” भनेझै ५ बर्षसम्म निष्क्रृय भै समयको अन्त्यतिर आइसकेपछि मात्र मेसिन रिडेबल पासपोर्ट विषयमा सक्रिय हुनुमा सरकारी पक्षको ठुलो लापरवाहि देखिइन्छ र पनि अहिलेको माधव कुमार नेपाल सरकारले कुटनीतिक र राजनीतिक दबाबका साथै समयसीमाको अभाव देखाउँदै भारतलाई पासपोर्ट छाप्न दिनु बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको स्पष्टोक्ति मिडियालाई दिएका थिए । समय छदै आइकाओले पत्राचार गरेको भएपनि त्यतातिर ध्यान नदिनु र नेपाली जनतालाई पछि राहदानीकै कारण पर्न जाने असुविधा तिर नसोचिनु पुर्णत सरकारी पदाधिकारीहरुको नालायकीपनको उपज मात्र हो ।
 |
| A sample showing how Machine Readable Passport (MRP) looks like |
Machine Readable Passport (MRP) छपाइ सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन नियम अनुरुप शुरुमा बोलपत्र आव्हान गरिइएको थियो जसमा विभिन्न अन्तराष्ट्रिय कम्पनिहरुले टेण्डर हालेका थिए । पछि प्राविधिक कारण (?) देखाउँदै एमआरपी टेण्डर प्रकिया रद्द गरियो र एकाएक टेण्डर प्रकियामा भाग नै नलिएको भारतको सरकारी स्वामित्वको सेक्युरिटि प्रिन्टिंग एण्ड मिन्टिंग कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड ( एसपीएएमसीआइएल ) कम्पनिलाई चैत ६ गते मुद्रणको जिम्मेवारी दिएको सरकारले निर्णय गर्यो । परराष्ट्रमन्त्रि सुजाता कोइरालाको विशेष प्रस्ताव र प्रत्यक्ष दबाबमा मन्त्रिपरिषदले गरेको सो निर्णय सार्वजनिक खरिदबिक्रि कानुन विपरित भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले रोक्का गरिएको टेण्डर प्रकिया सुचारु गराई कानुनसम्मत तरिकाले मुद्रण गर्न गराउन आदेश दियो । सरकारले सालेखको निर्देशनलाई वेवास्ता गर्दै भारतलाई नै राहदानी छाप्नको लागि चयन गरेपछि समितिले माधव कुमार नेपाल सरकारसँग सो सम्बन्धमा स्पष्टिकरण माग्न पुग्यो । त्यसबखत प्रधानमन्त्रि माधव कुमार नेपालले कुटनीतिक र राजनीतिक दबाबको कारण देखाइ सो निर्णय गर्न बाध्य भएको स्पष्टोक्ति दिएका थिए ।
टेण्डर आव्हान एकाएक किन बन्द गरियो र एमआरपी छाप्न कम मुल्य कोट गर्ने अरु प्रतिस्पर्धी हुँदाहुँदै टेण्डरमा भाग नै नलिएको भारतलाई किन र के कारणले छानियो भनी समितिले आपत्ति जनाइ सरकारसँग त्यस विषयमा सोधपुछ गरेको थियो । समितिमा भुटान समेतले एमआरपी मुद्रणको काम भारतलाई नदिएर जर्मनीलाई दिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपाली नागरीकको पारवहन सुरक्षा नितिलाई विशेष चासोको साथ उठाइएको थियो ।
जसरी भएपनि भारतलाई नै छाप्न दिने अडान लिएकी परराष्ट्रमन्त्रि सुजाताको निर्णय कार्यान्वयन भएको भए नेपाली आधुनिक इतिहासमा सरकारद्दारा लेखा समितिको निर्णय मिचेको यो सम्भवत पहिलो घटना हुन पुग्थ्यो ।
यसअघि २०५७ सालमा तत्कालिन शाही नेपाली सेनाले राष्ट्रप्रमुख र विदेशी अति विशिष्ट पाहुनाहरुलाई भनेर ८८ करोड रुपैयामा सुपरपुमा हेलिकप्टर खरिद गर्न खोजेको थियो तर लेखा समितिले त्यसको आवश्यक्ता नरहेको भन्दै खरिद प्रकिया रोक्न निर्देशन दिएपछि समितिकै निर्णय अनुसार तत्कालिन सरकारले खरिद प्रकियामा रोक लगाएको थियो ।
समिति विशेषत कुनै एक पार्टी विशेषको नभइ हरेक पार्टीबाट मनोनित सदस्यहरुको गठन हो ,त्यसकारण यसको निर्णय एकल नभै व्यापक छलफल र अनुसन्धान पश्चातको सर्वसम्मत निर्णय हो । यसर्थ समितिलाई मिनि संसद पनि भनिइन्छ जसको मुख्य काम सरकारको कार्यान्वयन तथा निर्णय पक्षलाई मध्यनजर गर्नु र आवश्यक परे कडा निर्देशन दिनु पनि हो ।
Advertisements
